المستشار الألماني يدعو لتشديد قوانين السلاح وتسريع الترحيل عقب هجوم زولينغن الدامي
في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة زولينغن الألمانية، حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، قام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة مسرح الجريمة في 26 أغسطس/آب 2024. خلال زيارته، أعلن شولتس دعمه لإجراءات صارمة تشمل تشديد قوانين حيازة السلاح وتسريع عمليات الترحيل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية.
تفاصيل الهجوم
وقع الهجوم في يوم الجمعة الماضي خلال مهرجان في مدينة زولينغن، عندما قام رجل بطعن مارة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. السلطات ألقت القبض على مشتبه به، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عامًا. تشير التقارير إلى أن المشتبه به كان من المفترض أن يُرحّل إلى بلغاريا العام الماضي بعد رفض طلب اللجوء الخاص به، لكنه تمكن من البقاء في ألمانيا.
تصريحات شولتس
خلال زيارته لموقع الهجوم، وصف شولتس الجريمة بأنها “مروعة” وتؤثر في المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يشعر بـ”الغضب” و”الحنق”. وأكد شولتس أن الهجوم يعتبر إرهابًا يهدد التعايش السلمي في ألمانيا، مشددًا على أن السلطات ستتصدى لهؤلاء المجرمين بكل حزم وشدة. وأضاف: “لن نسمح بتدمير هذا التضافر من قبل مجرمين أشرار يتبعون أسوأ المعتقدات”.
إجراءات مقترحة
شولتس دعا إلى تسريع عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتشريعات جديدة لضمان تنفيذ هذه العمليات بفعالية. ولفت إلى ضرورة المضي قدمًا في ترحيل الأفراد الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر دول أوروبية أخرى، وفقًا للائحة دبلن. كما اقترح إنشاء فريق عمل لدراسة هذه القضايا بعناية.
تشديد قوانين حيازة السلاح
بالإضافة إلى الترحيل، وعد شولتس بتشديد قانون حيازة السلاح بشكل سريع، معربًا عن ثقته في إمكانية تمرير هذه التشريعات بسرعة من قبل الحكومة والبرلمان.
خلفية المشتبه به
المشتبه به السوري كان قد دخل الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا. بعد رفض طلب لجوئه، كان من المفترض أن يُرحّل إلى بلغاريا، لكن ذلك لم يحدث. منذ مساء الأحد، تم احتجازه في السجن الاحتياطي بتهمة القتل والانتماء إلى تنظيم داعش، إلى جانب تهم أخرى.
ردود فعل سياسية
في السياق نفسه، طالب التحالف المسيحي في ألمانيا بإجراء تغييرات على قوانين اللجوء. ألكسندر تروم، خبير السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، صرح بأن معظم اللاجئين من أفغانستان وسوريا يحصلون على “حماية ثانوية” وليس على حق اللجوء الكامل وفقًا للدستور الألماني. تروم أشار إلى أن الوضع في أفغانستان وسوريا لا يبرر استمرار منح هذا النوع من الحماية، داعيًا إلى إلغائه.
هذا الهجوم والأحداث المحيطة به أثارت نقاشًا واسعًا في ألمانيا حول سياسات الهجرة والأمن، وأدت إلى دعوات لإجراءات أكثر صرامة للحفاظ على السلامة العامة.