حكومة السويد تواجه عمالقة التكنولوجيا: جهود لمكافحة الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تستضيف الحكومة السويدية اليوم الجمعة، اجتماعًا مهمًا مع أربعة من كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي: جوجل، ميتا، سناب شات، وتيك توك. الهدف من هذا اللقاء هو الضغط على هذه الشركات لوقف نشر المحتوى الذي يتعلق بالعصابات الإجرامية.
تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الجريمة المنظمة على الشباب، حيث أثبتت التحقيقات أن العديد من أعمال العنف والتفجيرات التي وقعت في السويد والدنمارك كانت مرتبطة بمراهقين تم تجنيدهم من قبل عصابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تيليجرام وإنستجرام وتيك توك. وفقًا لوزير العدل الدنماركي، بيتر هوملجارد، تم تسجيل حوالي 25 حالة تجنيد مؤكدة لمراهقين سويديين، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية.
في الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدل السويدي، غونار سترومر، سيجتمع الوزراء من الدول الإسكندنافية، إلى جانب ممثلين عن جزر فارو، غرينلاند، وأولاند، مع ممثلي الشركات التكنولوجية لمناقشة سبل معالجة هذا الوضع. وقد أشار سترومر إلى أن هذه الشركات تتحمل جزءًا من المسؤولية عن المحتوى المضر الذي يتم تداوله على منصاتها.
ومع ذلك، فإن الخبراء يشككون في استعداد هذه الشركات لمساعدة السلطات المحلية. الصحفي إيمانويل كارلستين أعرب عن قلقه من أن الاجتماع سيكون أكثر من مجرد تبادل معلومات، حيث يشك في أن شركات التكنولوجيا ستعطي الأولوية للمشاكل المحلية في السويد والدنمارك بالنظر إلى حجم الأسواق الأخرى التي تديرها، مثل الهند والبرازيل.
على الرغم من أهمية هذه الجهود، يبقى السؤال: هل ستستجيب شركات التكنولوجيا لتلك الضغوط وتتحمل المسؤولية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر منصاتها، أم أن مشاكل السويد ستظل مجرد نقطة في جدول أعمالها المزدحم؟
المصدر: tv4